MK Stalin Muslim Cards: तमिलनाडु में स्टालिन ने खेला मुस्लिम कार्ड, मुस्लिमों के लिए खोला पिटारा, जानें स्कॉलरशिप से लेकर शिक्षा तक क्या हैं योजनाएं?

MK Stalin Muslim Cards: 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यकों (मुस्लिमों)  के लिए  राज्य का खजाना खोल दिया हैं। स्टालिन ने मुस्लिम छात्र- छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की घोषणा की है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को कवर करेगी और वक्फ बोर्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता बंद करने के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (MK Stalin) ने 17 फरवरी यानी बीते शनिवार  को घोषणा की कि राज्य सरकार मुस्लिम छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। छात्रवृत्ति वक्फ बोर्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी और कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को कवर करेगी। अल्पसंख्यकों की योजनाओं और मांगों पर चर्चा के लिए सचिवालय में आयोजित एक बैठक के दौरान, स्टालिन ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता बंद करने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्होंने योजना को पुनर्जीवित करने का अनुरोध करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है।

स्टालिन (MK Stalin) ने योजना के बंद होने के बाद तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला।। इसे संबोधित करने के लिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा पहले प्रदान की गई वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता कक्षा 1 से 8 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं को दी जाएगी, जिससे तकरीबन 1.26 लाख छात्राओं को फायदा होगा।

मुस्लिम छात्र ले सकेंगे 5 लाख तक लोन

छात्रवृत्ति के अलावा, तमिलनाडु अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा ऋण राशि बढ़ाकर 5 लाख करेगा। इसके अलावा, तमिल माध्यम में कक्षा छठी से बारहवीं तक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को ‘पुधुमणि पेन’ योजना में शामिल किया जाएगा, जिसमें 1,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाता है।

फ्री नाश्ते की योजना पर काम

स्टालिन ने अल्पसंख्यक समुदाय की अन्य चिंताओं को भी संबोधित किया।  उन्होंने घोषणा की कि धार्मिक अल्पसंख्यक प्रमाणपत्रों की अब कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों यानी “मदरसों” को स्थायी मान्यता मिलेगी।। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नि:शुल्क सुबह का नाश्ता योजना का विस्तार किया जाएगा। सीएम ने आश्वासन दिया कि इस विस्तार के लिए आवश्यक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।

मुस्लिम कैदियों की रिहाई

मुस्लिम कैदियों की रिहाई  को लेकर स्टालिन (MK Stalin) ने बताया कि हाल ही में 10 मुस्लिम कैदियों को रिहा किया गया है। और शेष 11 कैदियों को रिहा करने की फाइल तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के पास लंबित है। स्टालिन ने कहा  हमे जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार और न्याय के लिए कार्य करना होगा।

तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि 2024 चुनाव से पहले स्टालिन सरकार अल्पसंख्यक वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं।  हालांकि तमिलनाडु सरकार की इन घोषणा का  स्टालिन की पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।