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अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस दे सकती है आप का साथ, 16 जुलाई को हो सकती है घोषणा

Delhi News (दिल्ली न्यूज़)! केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का सहयोग मांग रही दिल्ली की आप सरकार को अब कांग्रेस (Congress) का भी साथ मिल सकता है। कांग्रेस (Congress) ने इसके संकेत भी दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 16 जुलाई को कांग्रेस अपनी संसदीय रणनीति समिति की बैठक करने जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बैठक में आप सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश मामले में आप के साथ खड़ी हो सकती है। ऐसा होता है तो संसद में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा अध्यादेश के खिलाफ खड़ा हो सकता है।

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बता दें कि दिल्ली सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गई है। केजरीवाल इस अध्यादेश का विरोध कर रहे है ताकि ट्रेजर पोस्टिंग अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में एक अहम फैसले के दौरान एलजी और दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर फैसला सुनाया था। लेकिन केंद्र सरकार इसके खिलाफ अध्यादेश लेकर आ गई।

इसके बाद केजरीवाल ने विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग की। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ,ममता बनर्जी, शरद पवार ,नीतीश कुमार से इस मसले पर सीएम केजरीवाल मिल चुके हैं और अभी उन्हें समर्थन देने का वादा भी किया है। केजरीवाल ने कांग्रेस से भी समर्थन मांगा था लेकिन कांग्रेस ने इस पर अभी तक पत्ता नहीं खोला था।

23 जून को पटना की विपक्षी एकता की बैठक में भी केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाया था लेकिन कांग्रेस (Congress) ने यह कहा था कि हम इस पर विचार करके आपको सूचित करेंगी। हांलाकि अभी तक कांग्रेस ने कोई भी संदेश नहीं दिया है। इसी बीच बंगलौर में अब विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। कांग्रेस ने केजरीवाल को भी न्योता दिया है लेकिन अध्यादेश के मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं कहा है।

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अब खबर मिल रही है कि कांग्रेस 16 तारीख को केजरीवाल को अध्यादेश के खिलाफ संसद के भीतर समर्थन देने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल विपक्षी एकता की धुरी भी बन सकते है और संसद में बीजेपी की परेशानी भी बढ़ सकती है।

दरअसल केंद्र सरकार इसी मानसून सत्र में अध्यादेश को लेकर बिल लाने को तैयार है। केजरीवाल चाहते है कि विपक्ष अध्यादेश के खिलाफ वोट करें। अगर कांग्रेस का साथ मिलता है तो बीजेपी सरकार को बिल पास कराने में मुश्किल हो सकती है और ऐसा हुआ तो बीजेपी का खेल खराब हो सकता है।

Akhilesh Akhil

Political Editor

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