यूपी मुख्य सचिव ने कहा-सभी 10 साल पुराने आधार कार्ड अपडेट कराएं
मुख्य सचिव ने कहा कि आधार सीडिंग से डुप्लीकेसी खत्म होगी। उजिन विभागों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया अवशेष रह गई है, वह 31 दिसम्बर तक अवश्य पूरा कर लें। किसी भी लाभार्थी के पास आधार न होने के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं करना चाहिए।
लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय डीबीटी एवं आधार एडवायजरी समिति की बैठक हुई। बैठक में आधार वैलिडेशन की प्रगति एवं परिवार आई0डी0 योजना के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि आधार सम्बन्धी गतिविधियों के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिये जनपद आधार अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में 10 वर्ष या उससे पहले बने आधार जो एक बार भी अपडेट नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (पीओआई) एवं प्रूफ ऑफ एड्रेस (पीओए) दस्तावेज अपडेट कराएं। इसके लिए आधार कार्ड धारकों को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।
दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहिए। ये उप्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिये लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों के आधार नम्बर की फीडिंग एवं वैलीडेशन का कार्य कराया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने कहा कि आधार सीडिंग से डुप्लीकेसी खत्म होगी। उजिन विभागों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया अवशेष रह गई है, वह 31 दिसम्बर तक अवश्य पूरा कर लें। किसी भी लाभार्थी के पास आधार न होने के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं करना चाहिए।
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बता दें कि प्रदेश के 18 वर्ष की आयु से अधिक युवक युवतियों के आधार कार्ड जनरेशन से पूर्व उनकी आवासीय स्थिति, जनसांख्यकीय जानकारी तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन से सम्बन्धित स्टेट गवर्मेंट पोर्टल का निर्माण यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा किया जा रहा है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ0 हरिओम, सचिव नियोजन आलोक कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीग उपस्थित थे।
