Latest Updates of G7 Summit 2024: G7 का हिस्सा क्यों नहीं है भारत, फिर भी इटली ने अतिथि बनाकर बुलाया
Why is India not a part of G7, yet Italy invited us as a guest?
Latest Updates of G7 Summit 2024: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने इटली समकक्ष जियोर्जिया मेलोनी से टेलीफोन पर बात की और इटली के ‘मुक्ति दिवस’ की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस बातचीत को लेकर भारत सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, कि इटली ने जून में होने वाले जी7 की बैठक के लिए भारत को आमंत्रित किया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए इटली प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी का आभार व्यक्त किया है। दोनों राष्ट्रपतियों ने भारत में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कैसे लागू किया जाए, इस पर भी बात की।
हालाँकि, यह सवाल उठता है कि यह G-7 संगठन क्या है और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अभी तक इसका सदस्य क्यों नहीं है।
G7 ग्रुप क्या है?
दुनिया के सात सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों ने मिलकर जी-7 का गठन किया है, जिसकी हर साल बैठक होती है, जिसमें सातों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं और आर्थिक मुद्दों पर बात करते हैं। भारत को हर साल बतौर अतिथि देश के तौर पर जी7 की बैठक में आमंत्रित किया जाता है, लेकिन अभी तक भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है।
अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन जी-7 बनाते हैं। इटली इस वर्ष समूह की मेजबानी करेगा; जापान ने पिछले साल ऐसा किया था और जर्मनी ने एक साल पहले इसकी मेजबानी की थी।
भारत कई वर्षों से जी-7 में अतिथि भागीदार रहा है, लेकिन वह इस संगठन का सदस्य नहीं है। जी-7 बैठक में पीएम मोदी से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुख्य अतिथि हुआ करते थे।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन दोनों ने भारत को सात देशों के इस क्लब में शामिल करने का आह्वान किया है। हालाँकि भारत के फ्रांस, जापान और इटली के साथ भी घनिष्ठ संबंध हैं, आइए यह जानने की कोशिश करें कि भारत इन देशों में शामिल क्यों नहीं हुआ।
भारत क्यों नहीं है जी-7 का सदस्य?
2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा G7 को एक “पुराना समूह” कहा गया था, और उन्होंने दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत को इसमें शामिल करने का आह्वान किया था। डोनाल्ड ट्रम्प ने उस समय कहा था कि G7 समूह पुराना हो चुका है और अब अपने मौजूदा प्रारूप में विश्व की घटनाओं का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा, भले ही कोविड महामारी के कारण 46वें G-7 सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा। करने में सक्षम नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में फ्रांस में 45वें G7 सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होने का निमंत्रण मिला. डोनाल्ड ट्रम्प ने उस समय घोषणा की थी कि G7 समूह को G10 या G11 बनना चाहिए। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अलावा रूस को भी G7 में शामिल करने पर जोर दिया है।
फिर भी, भारत का इस समूह के प्रति हमेशा सकारात्मक रुख रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि वह इसमें शामिल होने में असमर्थ रहा।
भारत और जी 7 के बीच कैसा हैं संबंध?
अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने लगातार कहा है कि जी-7 की सबसे बड़ी विफलता ब्राजील और भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को इससे बाहर रखना है, और इसे जल्द से जल्द बदलना चाहिए।
विरोधियों का दावा है कि G7 ज्यादातर पश्चिमी प्रभुत्व वाला समूह है, और भारत को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि पश्चिमी देशों का मानना है कि वे श्रेष्ठ हैं।
परिणामस्वरूप, हाल ही में चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों की आर्थिक वृद्धि के कारण G7 का महत्व कम हो गया है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है। इससे समूह का निरंतर अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विशेष रूप से, जी7 अभी तक सार्थक कार्रवाई के साथ उस तरीके को संबोधित नहीं कर पाया है जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध ने यूरोप को प्रभावित किया है।
अगले तीन वर्षों में भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के मूल्य तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। दूसरी ओर, भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है।
इस प्रकार, 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिए, भारत अपने उद्योग को यूरोपीय बाजार में मौजूदा तकनीक और रियायतें प्रदान करने के लिए G7 का सदस्य बनना चाहता है। ऐसे में G7 में शामिल होने पर भारत निस्संदेह विश्व स्तर पर नई पहचान बनाने में सफल होगा।
विश्व ने वर्तमान भू-राजनीति में भारत के महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार किया है, और कई देशों ने घोषणा की है कि भारत आगामी दस वर्षों में विश्व का नेतृत्व करेगा। साथ ही, भारत पहले ही जनसंख्या के मामले में अन्य सभी देशों से आगे निकल चुका है और अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसे में भारत विकास की गति को तेज करने के लिए इस समूह को अधिक महत्व देगा।
इसके बावजूद, यह अप्रत्याशित है कि वे हाल तक जी7 में शामिल नहीं हो पाए।
चीन और जापान के बाद, भारत ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस बीच, अनुमान है कि इस साल इटली में होने वाली बैठक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के नेता भी शामिल होंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि जी-7 को चीन के ब्रिक्स विस्तार के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा भविष्य में इसके विलुप्त होने का खतरा है|
