Delhi News Arvind Kejriwal Arrests: अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर जर्मनी और अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद भारत ने दोनों देशों के राजनयिकों को तलब किया और केजरीवाल की गिरफ़्तारी को स्थानीय मामला बताते हुए अपना विरोध जताया।
अमेरिका ने भी अपने राजनयिक को तलब किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है।
अमेरिका ने बुधवार को कहा कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित न्यायिक प्रक्रियाओं का समर्थन करता है और मानता है कि “इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए”।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के अनुसार, “हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे।”
माइकल मिलर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे अरविंद केजरीवाल पर अमेरिका की टिप्पणियों और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के जवाब में भारत में कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बारबेना को समन भेजे जाने के बारे में पूछा गया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
अब अमेरिका का क्या बयान आया?
मैथ्यू मिलर ने कहा, “हम कांग्रेस पार्टी के इस दावे से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ वित्तीय खातों को बंद कर दिया है, जिससे उनके लिए अगले चुनावों में प्रचार करना मुश्किल हो गया है। हम इन सभी मामलों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित कानूनी कार्यवाही का समर्थन करते हैं।” पिछले सप्ताह, सोनिया गांधी सहित प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने एक समाचार सम्मेलन में भाग लिया और दावा किया कि केवल 14 लाख रुपये के कर बकाया से जुड़े मामले में पार्टी के 285 करोड़ रुपये के पैसे जब्त कर लिए गए हैं।
मैथ्यू मिलर से पहले भारत में एक अमेरिकी राजनयिक को बुलाने के बारे में सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया, “मैं किसी निजी राजनयिक बातचीत पर टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन हमने जो सार्वजनिक रूप से कहा है, वही मैंने अभी यहाँ कहा है: हम निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर न्यायिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। हमारा मानना है कि किसी को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम इसे निजी तौर पर भी स्पष्ट करेंगे।
बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के बयानों पर विरोध जताने के लिए अमेरिकी कार्यवाहक उप-प्रमुख ग्लोरिया बारबेना को तलब किया।
यह बैठक आधे घंटे से अधिक समय तक चली।
बुधवार को जब फिर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, “हमने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हम दोनों देशों की निजी बातचीत के बारे में विस्तृत जानकारी देने में असमर्थ हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग और सकारात्मक संबंध हमारे हित में हैं। दोनों देश सरकार-से-सरकार चर्चा के अगले दौर की तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल आयोजित किया जाएगा। भारतीय संविधान आवश्यक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। हम एक रणनीतिक साझेदार हैं।
भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी।
बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की, “हम भारत में कुछ कानूनी प्रक्रियाओं पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हैं।” कूटनीति में, एक देश से दूसरे देश की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। एक लोकतांत्रिक देश में यह अपेक्षा काफी अधिक होती है। भारत की कानूनी प्रणाली एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है जो निष्पक्ष और तेज़ निर्णय लेने के लिए समर्पित है। इसे चुनौती देना अनैतिक है।”
वास्तव में, रॉयटर्स के साथ एक साक्षात्कार में, अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं।
जर्मनी का क्या था बयान?
इससे पहले जर्मनी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए निष्पक्ष सुनवाई की मांग की थी।
भारत ने जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एंजवीलर को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर की।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से पूछा गया कि चुनाव से पहले भारत में एक प्रमुख विपक्षी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में उन्हें कैसा महसूस हो रहा है।
