Mahapanchayat of farmers in Delhi : अगर आपको दिल्ली में किसी काम के लिये जाना है तो इस खबर को जरूर पढिये..
किसान महापंचायत के चलते दिल्ली में आज जाम की स्तिथि बन सकती है. इसलिये वाहन चालकों को दिल्ली पुलिस की सलाह दी गई है कि वे रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों के इस्तेमाल करने से बचें
Kisan Mahapanchayat Ramlila Maidan: दिल्ली रामलीला मैदान में लाखों किसानों की महापंचायत होने जा रही है.अलग-अलग कई राज्यों के किसान संगठन और किसान यहां इक्ट्ठा हो रहे हैं. आपको बता दें कि, कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गांरटी को लेकर अलग-अलग किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने ‘किसान महापंचायत’ (Kisan Mahapanchayat) बुलाई है. एसकेएम का दावा है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाखों किसान कई राज्यों से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं. इसके लिये दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
दिल्ली पुलिस के के मुताबिक दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 हजार से अधिक पुलिस के जवानों की ड्यूटी रहेगी. दिल्ली पुलिस की यह भी पहल रहेगी कि, कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, जिसके चलते पुलिस की रामलीला मैदान के चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर रहेगी. दिल्ली पुलिस के एक सीनीयर ऑफिसर के मुताबिक, ‘कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2,हजार से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है.’
उन्होंने आगे बताया कि, भीड़ निपटने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किये हैं. साथ ही इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि, कोई भी असमाजिक तत्व रामलीला मैदान में घुसने की कोशिस न करे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक महापंचायत में करीब पंद्रह से बीस हजार लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है.
किसान महापंचायत के चलते दिल्ली में आज जाम की स्तिथि बन सकती है. इसलिये वाहन चालकों को दिल्ली पुलिस की सलाह दी गई है कि वे रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों के इस्तेमाल करने से बचें, खासतौर पर JLN मार्ग, दिल्ली गेट (Delhi Gate), अजमेरी गेट (Ajmeri Gate) चौक के आसपास के इलाकों से प्रवेश करने से बचने की कोशिश करें.माना जा रहा है कि, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई राज्यों से लाखों की तादाद में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं. किसान मोर्चा के नेता के मुताबिक, ‘जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को संदर्भित विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 को वापस लिया जाना चाहिए. केंद्र ने लिखित आश्वासन दिया था कि एसकेएम के साथ चर्चा के बाद ही संसद में विधेयक पेश किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद, उसने विधेयक पेश किया केंद्र को 9 दिसंबर, 2021 को हमें लिखित में दिए गए आश्वासनों को पूरा करना चाहिए और किसानों के सामने लगातार बढ़ते संकट को कम करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाने चाहिए’
