2024 Lok Sabha Election: प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल ने जिस अंदाज में सामान नागरिक संहिता मसले को उठाया है उससे साफ़ हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सामान नागरिक संहिता बड़ा सियासी मुद्दा बनाने जा रहा है। पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि एक ही देश में दो व्यवस्था कैसे चलेगा ? इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। सियासी जानकर मान रहे हैं कि मोदी के इस बयां के बाद साफ़ हो गया है कि अगले चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर लोगों के पास जा सकती है।
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यह बीजेपी का तीसरा ब्रम्हास्त्र हो सकता है।
भोपाल में बीजेपी द्वारा आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि सामान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा कानून कैसे हो सकता है ? इससे क्या घर चल पायेगा ?इस दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा ? प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह सामान नागरिक संहिता पर मुसलमानो को गुमराह कर रहा है। संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए सामान अधिकार देता है। इस दौरान पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया और कहा कि शीर्ष अदालत भी इसके पक्ष में है ,लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसका विरोध कर रहे हैं।
पीएम मोदी के इस बयाना के बाद साफ़ हो गया है कि अगले शीतकालीन सत्र में बीजेपी इस मसले को लेकर सदन में काम कर सकती है। जाहिर इस मुद्दा का सदन में उठने के बाद हंगामा होगा और बीजेपी इसे जनता के बीच लेकर जाएगी। इस मसले पर बीजेपी कई दलों का भी सहयोग मिल सकता है। क्योंकि कई दल ऐसे हैं जो इस मुद्दे के खिलाफ बोलने से बचते रहे हैं।
बता दें कि सामान नागरिक संहिता का मुद्दा बीजेपी के तीन कोर मुद्दे में से एक रहे हैं।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ,जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना और देश में सामान नागरिक संहिता लागू करना बीजेपी बीजेपी की प्राथमिकता रही है। इनमे से दो मुद्दों पर बीजेपी काम कर चुकी है और उसका लाभ भी उसे मिल चुका है।
अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हालांकि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है लेकिन बीजेपी इसे अपनी सफलता मानती है। उधर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। अब सामान नागरिक संहिता पर बीजेपी को काम करना है। बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों में सामान नागरिक संहिता पर काम चल रहा है। ये राज्य हैं गुजरात ,उत्तराखंड ,गोवा और मध्यप्रदेश। यहाँ सामान नागरिक संहिता को लाने के लिए काम शुरू हो गया है। उत्तराखंड सरकार तो विधान सभा में इसको लेकर सदन में ड्राफ्ट लेन की तयारी में है।
संसद में सामान नागरिक संहिता को पास करने के लिए बीजेपी अन्य पार्टियों से सहयोग की जरूरत होगी। बिना सहयोग के यह सदन से पास नहीं हो सकता। जानकारी के मुताबिक शीतकालीन सत्र में यह मदद सदन में उठेगा .कहा जा रहा है कि केजरीवाल की पार्टी आप और नवीन पटनायक को इस मुद्दा से कोई परहेज नहीं है। वह इसका समर्थन कर सकते हैं। इसके साथ ही जगन रेड्डी से भी इस मुद्दे पर बीजेपी को समर्थन मिल सकता है। बीजेपी चाह रही है कि आगामी संसद सत्र में इसे लागू किया जाए। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है लेकिन सरकार अगर तैयार हो जाएगी तो विरोध के बाद भी सरकार ऐसा कर सकती है।
